रायपुर। युक्तियुक्तकरण के भारी विरोधों के बीच इधर मुख्यमंत्री ने सीधी भर्ती की घोषणा कर बेरोजगारों की बहुप्रतिक्षित सीधी भर्ती की मांग पर मुहर लगा दी। 5000 हजार पद पहले चरण में भरे जाएंगे। इधर छग विषय बाध्यता मंच ने यह भर्ती विषय बाध्यता लागू करते हुए विषयवार करने की मांग सरकार से रखी है। शिक्षा का अधिकार कानून-2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बच्चों को मिडिल में शिक्षागुणवत्ता देने विषयबंधन के प्रावधान पर आधारित है। साथ ही मुख्यमंत्री की विशेष निगरानी वाली शिक्षा गुणवत्ता अभियान भी चालू है। 30 जनवरी को पहले ही विषयबंधन का निर्णय मुख्यमंत्री ने ले लिया है और पूर्व के राजपत्र विलोपन का निर्देश है, हालांकि इस काम में काफी लेट हो चुकी है। अतः अब सीधी भर्ती शुरू हो रही तो त्वरित विषयबंधन राजपत्र लागू करने 11 जुलाई 2023 के राजपत्र को संशोधन करने और पूर्व की तरह विषयबंधन लागू कर छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ शैक्षणिक न्याय करने छग विषय बाध्यता मंच ने सरकार से मांग की है।
