Home छत्तीसगढ़ पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की जा रही है लगातार कार्रवाई

पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की जा रही है लगातार कार्रवाई

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समझाईश के बाद भी पशुओं के मुख्य मार्ग में पाए जाने पर लगाई जा रही पेनाल्टी
 
कलेक्टर के निर्देश पर जनपद और नगरीय निकायों में
अब तक 12 हजार रुपए से अधिक की पेनाल्टी लगाई गई
 

महासमुंद. कलेक्टर  विनय लंगेह के निर्देश पर आवारा पशुओं को सड़क से हटाने की कारवाई नगरीय निकायों और जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों द्वारा लगातार किया जा रहा है। पशुओं में रेडियम बेल्ट भी लगाए जा रहे हैं। पशु मालिकों को पहले समझाईश दी जा रही है, लेकिन समझाईश के पश्चात भी खुले में छोड़ने या मुख्य मार्ग पर विचरण करते पाए जाने पर पेनाल्टी भी लगाई जा रही है। बसना, सरायपाली, बागबाहरा, पिथौरा एवं महासमुंद नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर कार्रवाई संबंधित सीएमओ एवं सीईओ द्वारा की जा रही है।
जानकारी के अनुसार नगरीय एवं जनपद क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत 2200 रुपए, इसी तरह बसना में 3400 रुपए, बागबाहरा में 2200 रुपए, पिथौरा में 1400 रुपए एवं सरायपाली में 3150 रुपए का पेनाल्टी लगाया गया है। इस तरह कुल 12350 रुपए का पेनाल्टी काटा गया।
ज्ञात है कि कलेक्टर ने सड़क पर बैठे आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने विगत दिनों समय सीमा की बैठक में भी उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा था। जिसका असर दिखाई दे रहा है, पशु मालिकों को भी समझाइश दी जा रही है और आवारा पशुओं को मुख्य सड़क से हटाया जा रहा है। साथ ही काँजी हॉउस में भी रखा जा रहा है।
कलेक्टर ने विगत समय सीमा की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर मवेशियों के जमवाड़ा को रोकने के लिए ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों को जिम्मेदारी दिए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले ग्राम पंचायतों के द्वारा नामजद ड्यूटी लगाकर पेट्रोलिंग करने भी कहा गया था। मवेशियों के सड़क में रहने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी तय की गयी है, इसे गंभीरता से लेते हुए पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने कहा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा घूम रहे मवेशियों पर रेडियम और पट्टी लगाया जाए ताकि उनके मालिकों को भी संज्ञान में लेकर उनसे जानकारी ली जाए।  लंगेह ने कहा कि ऐसे मामले में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो।