रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को विकास भवन कार्यालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में दिशा समिति अंतर्गत सामूहिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें साथ ही लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौठानों और रीपा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला है। राज्य सरकार द्वारा स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सी-मार्ट की स्थापना की गई है। रोजगार बढ़ाने हेतु स्व-सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
राज्य स्तरीय दिशा समिति की समीक्षा बैठक में केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन तथा केन्द्र एवं राज्य के मध्य समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, खाद्य, स्किल डेव्हलपमेंट, चिप्स, खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में मनरेगा अंतर्गत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि सितम्बर 2023 की स्थिति में मनरेगा अंतर्गत 19.92 लाख परिवारों को कार्य मिला है वहीं 01 लाख 36 हजार 838 कार्यों को पूर्ण किया गया है। मनरेगा अंतर्गत विगत पांच वर्षों में 5 हजार 690 नवीन तालाब, 2 हजार 915 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। आधार बेस्ड भुगतान में राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना – 2 अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना – 3 अंतर्गत 5612 किलोमीटर लम्बाई की शतप्रतिशत की स्वीकृति में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम है एवं समस्त लम्बाई पूर्ण कर ली गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में 175 ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त चयनित सभी ग्रामों में वांछित संकेतकों को पूर्ण कर आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक येाजना अंतर्गत विगत वर्षों में 01 करोड़ 37 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क जांच एवं दवाई वितरित की गई है। मातृ मृत्यु अनुपात 23 प्वाइंट के साथ देश में द्वितीय सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है।
बैठक में सांसद गुहाराम अजगले, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, रेणु पिल्ले सहित सभी भारसाधक सचिव उपस्थित रहे।
