राजनांदगांव। संपत्ति की गाइडलाइन दरों में अचानक हुई भारी बढ़ोत्तरी को अनुचित बताते हुए शहर और तहसील के नागरिकों ने कड़ा विरोध जताया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने राजनांदगांव विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए दरों पर तत्काल पुनर्विचार की मांग की।
निवासियों का कहना है कि 20 नवंबर 2025 को जारी नई गाइडलाइन दरें पहले की तुलना में अत्यधिक बढ़ाई गई हैं, जिसके चलते जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त लगभग ठप पड़ गई है। आमजन ने आरोप लगाया कि अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी के कारण पंजीयन कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है और किसान व मध्यमवर्गीय परिवार पंजीयन कराने में असमर्थ हो रहे हैं। बढ़ोत्तरी का सीधा असर संपत्ति लेन-देन पर पड़ा है और लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ा है।
ज्ञापन में नागरिकों ने तीन प्रमुख मांगें रखीं, जिसमें पुरानी गाइडलाइन दरों पर केवल 10 प्रतिशत वृद्धि लागू की जाए। नगर निगम क्षेत्र में 0.35 डिसमिल प्लॉट दर को निरस्त कर पूर्ववत 0.51 डिसमिल कृषि दर पर आधारित हेक्टेयर मूल्यांकन लागू किया जाए। बहुमंजिला भवन, दुकान और कार्यालयों पर पूर्व में लागू छूट के प्रावधानों को यथावत रखा जाए।
लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को रद्द कर आमजन के हित में पुनर्विचार किया जाए, ताकि जमीन-मकान के पंजीयन में आ रही कठिनाइयों से राहत मिल सके।
उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी आम जनता द्वारा बढ़ी हुई गाइडलाइन दर को कम करने हेतु मार्मिक अपील की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी जनभावनाओं को समझते हुए उक्त बढ़ी हुई दरों को कम करने हेतु आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया गया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अनुप श्रीवास, बालू शर्मा, राजेश पारख, सतीश साहू, देवल वर्ल्यानी, लोकेश अग्रवाल, पवन पवार, पप्पू खुंटे, वरूण पांडे, नीरज कन्नौजे, गोलू ठाकुर, बलराज जैन, शांतिलाल जैन, पवन सोनी, लोकेश देवांगन, उमेश साहू, तरुण बालकिशोर समेत सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे।
