राजनांदगांव। छत्तीसगढ विषय बाध्यता मंच ने कल 14 मई को यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट की बैठक मे प्रदेश भर के स्कूलों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाने का सराहनीय निर्णय लिया है, जिसका छत्तीसगढ़ विषय बाध्यता मंच ने स्वागत करते हुए आर्टिई 2009 और नयी शिक्षा नीति 2020 के मानकों पर आधारित विषय बाध्यता को मिडिल स्कूलों में जल्द लागू करने सरकार से बच्चों के हित में मांग रखी है, ताकि सही अर्थों मे गुणवत्ता पर एक कदम लिया जाए।
ज्ञात हो की 30 जनवरी को मुख्यमंत्री ने बैठक में विषयबंधन लागू करने और संबंधित पूर्व राजपत्र विलोपन का निर्देश देकर विषय बंधन राजपत्र पर निर्देश दिया था, किंतु राजपत्र बदलने में हो रही देरी पर विषय बाध्यता मंच ने सरकार से बार-बार ज्ञापन और मुलाकात कर बच्चों को शिक्षा गुणवत्ता के लिए जरूरी विषय बंधन राजपत्र को लागू करने निवेदन किया है, किंतु यह लेट लतीफी सबके समझ से परे है। सरकार शिक्षा गुणवत्ता चाह रही, किंतु राजपत्र नहीं बदल रही, आखिर क्यों?, बडा प्रश्न है। आज निर्णय लिए तीन माह से ऊपर हो चुके है।
मंच के प्रांतीय संयोजक और पदाधिकार ऋषि राजपूत, आनंद साहू, लालमन पटेल, नीलम मेश्राम, चेतन परिहार, रूद्र कश्यप, नारायण साहू ने जल्द राजपत्र संशोधन हेतु निवेदन किया है।
