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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब प्राइवेट कंपनियां नहीं मांग सकती आधार

नई दिल्ली। आधार कार्ड अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है। जस्टिस सीकरी इस मामले पर अपना फैसला पढ़ रहे हैं। जस्टिस सीकरी ने कहा है कि आधार और दूसरे पहचान पत्रों में मौलिक अंतर है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आधार सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला विषय बना है। जस्टिस सीकरी ने आधार पर सवाल उठाने को संविधान के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि इसकी अनिवार्यता और वैधता के मुद्दे पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ अपना फैसला सुना रही है। इस पीठ में जस्टिस सीकरी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर शामिल हैं।

आधार पर फैसले के 10 महत्वपूर्ण बिंदू—

1— सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
2— दबे कुचले तबके को सम्मान मिल रहा है।
3— सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की आधार एक्ट की धारा 57, अब प्राइवेट कंपनियां नहीं मांग सकती आधार
4— आधार ने समाज के वंचित तबकों को ताकत और पहचान दी है।
5— आधार पर हमले को बताया संविधान के खिलाफ
6— आधार पूरी तरह से सुरक्षित, इसकी डुप्लीकेसी की गुंजाइश नहीं
7— स्कूल में दाखिले में आधार कार्ड जरूरी नहीं
8— सीबीएसई नीट में आधार कार्ड जरूरी नहीं
9— बैंक अकाउंट से भी लिंक नहीं होगा आधार
10— मोबाइल से भी नहीं लिंक करना होगा आधार
आपको बता दें कि इससे पहले आधार मामले की सुनवाई 17 जनवरी को शुरू हुई थी। यह सुनवाई पूरे 38 दिनों तक चली थी। फैसला इस बात पर आना है कि आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं। दरअसल, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा केंद्र व राज्यों की सभी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। इन योजनाओं में मोबाइल सिम और बैंक खाते भी शामिल हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चार महीने के दरम्‍यान 38 दिन इस मुद्दे पर सुनवाई की थी। सुनवाई समाप्‍त होने के बाद 10 मई को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आधार की अनिवार्यता के विरोध में 31 याचिकाएं दायर हुईं थीं। इस मामले में सबसे पहले उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केएस पुत्तास्वामी की याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। पुत्तास्‍वामी ने 2012 में आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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आधार हर नागरिक के पहचान की एक ऐसी व्‍यवस्‍था है जिसके तहत सरकार द्वारा सभी नागरिक को 12 अंकों का आधार नंबर दिया जा रहा है। इसके तहत लोगों की निजी सूचनाओं के साथ बायोमैट्रिक्स यानी चेहरे का विवरण, अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली के निशान का सरकार एक डेटा-बेस बनाने में जुटी है। लेकिन जब सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए आधार को अनिवार्यता की श्रेणी में ला खड़ा किया तो इस पर विवाद शुरू हो गया। आधार की अनिवार्यता को निजता के अधिकार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद 2015 में मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का निर्देश दिया गया। नौ सदस्‍यीय पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। उसके बाद पांच जजों की पीठ इस मुद्दे विचार कर रही थी कि आधार में शामिल सूचना निजता के दायरे में है या नहीं

डॉ.सत्येंद्र कुमार सिंह
विधिक सलाहकार एवं सह संपादक

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