राष्ट्रीय पोषण अभियान को गति देने के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ 20 करोड़ डॉलर के कर्ज़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस कदम का लक्ष्य छह साल तक के बच्चों में कुपोषण के स्तर को मौजूदा 38.4 प्रतिशत से घटाकर 2022 तक 25 प्रतिशत पर लाना है.
कर्ज से पहले चरण में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में इस अभियान को गति दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ मार्च को राजस्थान के झुंझुनूं में पोषण अभियान की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं और तीन साल से कम आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा. परियोजना में आईसीडीएस कर्मचारियों तथा सामुदायिक पोषक कार्यकर्ताओं में कौशल एवं क्षमता में सुधार लाने के लिए निवेश शामिल हैं.
