देश के बहादुर जवानों को बेहतर आक्रामक शक्ति देने के लिए सरकार ने हल्की मशीनगनों से लेकर असॉल्ट राइफल्स और स्नाइपर राइफल्स की खरीद को दी मंज़ूरी। जल्द पूरा किए जाने वाले आर्डर पर होंगे लगभग 16000 करोड़ रूपये खर्च।
देश की सेना की ताक़त बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फ़ैसला लिया है। रक्षा खरीद परिषद ने 15,935 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई परिषद की बैठक में पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए 18 अरब 19 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की हल्की मशीनगन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। इससे सीमाओं पर तैनात सेना की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
तीनों सेनाओं के लिए सात लाख 40 हजार असाल्ट राइफलें खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। ये राइफलें खरीदो और बनाओ श्रेणी के तहत भारत में ही बनाई जायेगी। निजी क्षेत्र और सरकारी आयुध कारखानों में इनका निर्माण होगा और इन पर एक खरब 22 अरब 80 करोड़ रूपये का खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा थलसेना और वायुसेना के लिए नौ अरब 82 करोड़ रूपये की लागत की पांच हजार सात सौ 19 स्नाइपर राइफलें खरीदने की भी मंजूरी दी गई है।
