नई दिल्ली. ड्रेजिंग कारपोरेशन (डीसीआई) के शेयर बेचकर सरकार ने अपने विनिवेश फंड को 57 हजार 523 करोड़ रुपये पहुंचा दिया है। इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 73.44 फीसदी थी। डीसीआई की हिस्सेदारी को सरकार ने चार बंदरगाहों के कंसोर्टियम को 1050 करोड़ में बेच दिया। 510 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई।
विनिवेश के जरिए 80 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2019 में सरकार का विनिवेश के जरिए 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। सेबी ने सरकार को राहत देते हुए डीसीआई की डील को मेंडेटरी ओपन ऑफर से मुक्त रखा है। डीसीआई के शेयर विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को बेचे गए हैं। चारों कंपनियों का संचालन राज्य सरकार करती है।
