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सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट का बडा फैसला, 12 चैंपियन क्षेत्रों की हुई पहचान, इन पर रहेगा फोकस, बना 5000 करोड़ का फंड , निर्यात बढने के साथ ही रोजगार का होगा सृजन, नैफेड को बाजार से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए सरकारी बैंक गारंटी की सीमा दोगुनी हुई

केंद्र सरकार ने आज बड़े फैसले लिए जिसमें सेवा क्षेत्र में और सुधार को बढ़ावा देने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान कर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया है, जिससे निर्यात बढ़ने के साथ ही रोजगार का सृजन होगा. चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान कर ध्यान केंद्रित करने का फैसला5,000 करोड़ रुपये का एक  विशेष कोष  स्थापितनिर्यात बढ़ने के साथ ही रोजगार का होगा सृजन फैसले से उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों के लिए भी अहम फैसला केंद्र सरकार ने सेवा क्षेत्र में और सुधार और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 12 चैंपियन क्षेत्रों की पहचान कर उन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने  मंत्रिमंडल के सामने ये प्रस्ताव रखा था जिसे पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरी झंडी दे दी गयी । अब  इन 12 सेवाओं को उनकी  क्षमता का एहसास कराकर उनके विकास के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जिन 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों  की पहचान की गयी है उनमेंग्राफिक्स इन सूचना तकनीक, पर्यटन और आतिथ्य, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, परिवहन और लॉजिस्टिक, लेखा और वित्तीय सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, कानूनी  सेवाएं, संचार, निर्माण और इससे जुड़ी इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण, वित्तीय सेवाएं शिक्षा सेवाएं शामिल हैं।

सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए नैफेड को बाजार से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए बैंकों से लेने वाले कर्ज की सीमा को दोगुना कर दिया है। इस तरह के कदम के जरिए सरकार की कोशिश है कि फसली मौसम में किसान ज्यादा से ज्यादा दलहन और तिलहन की खेती करे और उसके उपज का उचित मूल्य भी उन्हें मिल सके। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को तीन और साल के लिए बढाने का फैसला किया है । अब ये कार्यक्रम 2017- 18 से लेकर 2019- 120 तक चलेगा । इसके लिए 5500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर सरकार के तमाम कदमों के जरिए न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि किसानों को भी मदद मिलेगी।

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