नई दिल्ली: लाख कोशिश करने के बावजूद सट्टेबाजी नहीं रोकी जा सकती. अब सरकार चाहती है कि सट्टेबाजी को वैधता प्रदान की जाए. अब इसे कानूनी वैधता दिए जाने की ओर एक कदम आगे बढ़ाने का समय आ गया है. अब इसके लिए लाइसैंस जारी होगा.
सट्टेबाज आनलाइन भी जुआ खेल सकते हैं. यह सबकुछ सरकार की नजर में होगा. इन पर लगने वाला टैक्स सरकार को देना होगा. इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर लॉ कमीशन जल्दी ही अपनी सिफारिशें सरकार को भेजने जा रहा है. क्रिकेट में सट्टेबाजी की शिकायतों और मैचों पर इसके विश्वव्यापी असर को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की पहल की है.
क्रिकेट में सुधार और पारदर्शिता को लेकर जस्टिस आर एम लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें आने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से कहा था कि वो सट्टेबाजी को कानूनी रूप देने पर अपनी सिफारिशें तैयार करे क्योंकि लोढ़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशों में इस अवैध गोरखधंधे को रोकने का एक उपाय इसे कानून के दायरे में लाना भी सुझाया था.
अब आयोग अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. आयोग ने इसके लिए आम जनता से भी सुझाव मांगे थे, आर्थिक और व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा की थी. आयोग के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक इन उपायों से अवैध सट्टेबाज़ी से अरबों रुपये काले धन के लेनदेन पर न केवल रोक लगेगी बल्कि ऐसा करने वाले धंधेबाजों के रैकेट का पर्दाफाश कर उन्हें दंडित भी किया जा सकेगा. आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि इसे कानूनी वैधता मिलने के बाद विदेशी कंपनियां भी भारत में आएंगी तो राजस्व में भी इजाफा होगा.
